सत्तारूढ दल नेकपाको विद्यार्थी संगठन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन लगायत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।अखिल (क्रान्तिकारी) को आयोजनामा काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बैठकले सरकारलाई शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एक–दुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको अवस्था स्मरण गराउँदै विद्यार्थी संगठनहरुले वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक सत्र खेर जाने देखिएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले जानकारी दिए।
बैठकले गरेका निर्णयहरु
१. कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एक–दुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको, वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक सत्र खेर जाने देखिएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सबै विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
२. कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका नियमित तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड र योजना बनाइ परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
३. कोरोनाको कारण अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदुरको कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलवको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।
४. निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।
५. कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन र अन्य व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।
६. पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएको छ । ती विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
७. कोरोना र बाढीपहिरोबाट निधन भएका सवैप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बाढीपहिरोबाट पीडित जनताको राहत र पुनस्र्थापना छिटो गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
८. छात्रवृत्तिलाई दोब्बर वृद्धि गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिइ जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट बञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
९. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको उठान गरी शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
१०. बजारको महंगी, कालोबजारी नियन्त्रण भएको छैन । लकडाउन खुलेपछि यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ । महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न तथा विद्यार्थी सहुलियतलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
