अमृतकाजी शर्मा
चैत्र ३०, बिहीबार ।                                                             मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधि मण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छन । २०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बराल, निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनाल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला कार्य समिति काठमाण्डौंका सभापति भगवान पुडासैनी लगायतले सिंहदरवार सभामुखको कार्यलयमा पुगी शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई  न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकारमैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नु पर्ने लगायतका बिषयहरु समेटिएका छन् । यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक भएको र उक्त सरकारले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने लगायतका बिषय समाजको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई जनही दुई लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा शान्ति समाजको तर्फवाट ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।